बिलासपुर। स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ, भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध संगठन द्वारा नगरीय निकायों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों की विभिन्न लंबित समस्याओं के निराकरण को लेकर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं कलेक्टर बिलासपुर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन प्रदेश अध्यक्ष सुरेश तिवारी के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया, जिसमें कर्मचारियों से जुड़ी 15 प्रमुख मांगों को प्रमुखता से रखा गया।
नगरीय निकाय कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
दैनिक वेतन व ठेका कर्मचारियों का नियमितीकरण, कलेक्टर दर पर भुगतान, ईपीएफ–ईएसआईसी लाभ, चुंगी क्षतिपूर्ति, समय पर वेतन, ओल्ड पेंशन, वेतनमान व एरियर्स, कैशलेस इलाज, पदोन्नति, नए पद सृजन, आधार उपस्थिति निरस्तीकरण, आठवां वेतनमान, पेंशन समय पर भुगतान तथा कर्मचारियों पर मनमानी कार्रवाई पर रोक।
महासंघ ने नगरीय निकाय कर्मचारियों के लिए स्थायी वेतन भुगतान व्यवस्था, ओल्ड पेंशन योजना लागू करने, छठवें एवं सातवें वेतनमान की स्वीकृति तथा एरियर्स भुगतान की भी मांग की है। इसके अतिरिक्त ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज सुविधा, नवीन सेटअप स्वीकृत कर पदोन्नति के अवसर, चैनल निर्धारण कर नए पद सृजित करने की बात कही गई है।
ज्ञापन में आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली को निरस्त करने, केंद्र सरकार के समान आठवां वेतनमान लागू करने तथा पेंशनरों को समय पर पेंशन भुगतान की मांग भी शामिल है। साथ ही जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के दबाव में कर्मचारियों को हटाने जैसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की गई।
महासंघ ने शासन से कर्मचारी हित में शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है।
