बिलासपुर। प्रदेश में कर्मचारी संगठनों के लगातार हो रहे प्रदर्शनों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को ‘छात्रावास अधीक्षक संघ’ ने अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की और शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघ के पदाधिकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं के त्वरित निराकरण की मांग की है।
प्रदर्शन कर रहे अधीक्षकों का कहना है कि वे छात्रावासों में दिन-रात रहकर बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और भोजन जैसी तमाम बुनियादी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी निभाते हैं। चौबीसों घंटे की ड्यूटी होने के बावजूद उन्हें न तो पर्याप्त सुविधाएं मिल रही हैं और न ही उनके पद के अनुरूप अधिकार दिए जा रहे हैं।
ये हैं प्रमुख मांगें:
* VSK ऐप से छूट: अधीक्षकों ने विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने की अनिवार्यता का कड़ा विरोध करते हुए इसमें छूट की मांग की है।
* पदोन्नति और कैडर पुनर्गठन: लंबे समय से लंबित पदोन्नति के अवसर प्रदान करने और कैडर का पुनर्गठन करने की मांग उठाई गई है।
* सेवा शर्तों में सुधार: कार्य की प्रकृति को देखते हुए सेवा शर्तों में आवश्यक सुधार किया जाए।
* संसाधन और बजट: ऑनलाइन कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के साथ-साथ छात्रावासों के बेहतर संचालन हेतु पर्याप्त बजट आवंटित किया जाए।
छात्रावास अधीक्षक संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी इन जायज मांगों पर जल्द ही गंभीरता से विचार नहीं करती है, तो वे प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
