बिलासपुर प्रेस क्लब में घमासान, पत्रकारों और क्लब सदस्यों का कड़ा विरोध; बोले- प्रेस क्लब के नाम पर निजी एजेंडा नहीं चलेगा..
बिलासपुर प्रेस क्लब में डिजिटल पत्रकारों के लिए प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का 5 साल का अनुभव अनिवार्य करने की मांग पर घमासान छिड़ गया है। अध्यक्ष अजीत मिश्रा द्वारा प्रशासन को सौंपे गए इस ज्ञापन के विरोध में सचिव संदीप करिहार और कोषाध्यक्ष समेत कई पूर्व पदाधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है।
क्या यह आधिकारिक फैसला था या व्यक्तिगत मनमानी?
विरोध कर रहे पत्रकारों का सवाल है कि क्या इस गंभीर मुद्दे पर कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी या आम सभा में कोई प्रस्ताव पास हुआ था? बिना सामूहिक सहमति के प्रशासन को ज्ञापन देना संस्था के नियमों के विरुद्ध है। सचिव और कोषाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री व पुलिस महानिरीक्षक को पत्र लिखकर इस प्रक्रिया के अभिलेखों की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है, जिससे क्लब की साख पर सवाल खड़े हो गए हैं।
अनुभव की शर्त अनुचित, गलत तत्वों पर हो सीधी कार्रवाई
डिजिटल मीडिया के जानकारों का कहना है कि डिजिटल माध्यम आज जनहित और स्थानीय मुद्दों को उठाने का सबसे सशक्त जरिया बन चुका है। कुछ लोगों की कथित अवैध गतिविधियों या ब्लैकमेलिंग के नाम पर पूरे डिजिटल जगत को कटघरे में खड़ा करना और नए युवाओं के रास्ते बंद करना पूरी तरह अन्यायपूर्ण है।
संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए पत्रकारों ने साफ किया है कि गलत करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन मनमाने नियमों से स्वतंत्र पत्रकारों का गला न घोंटा जाए। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन और जांच के बाद यह सच सामने आए कि यह मांग किसकी आवाज थी।
