बिलासपुर । जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक टीएल बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, जनसुविधाओं और दीर्घकालिक विकास योजनाओं को प्राथमिकता देने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने निजी स्कूलों में मान्यता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने को कहा, साथ ही यह स्पष्ट उल्लेख करने के निर्देश दिए कि स्कूल सीबीएसई या छत्तीसगढ़ बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, ताकि अभिभावकों और विद्यार्थियों को सही जानकारी मिल सके।
कलेक्टर ने जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हर शनिवार तहसील स्तर पर जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह अभियान इसी माह से शुरू होकर लगभग दो माह तक चलेगा और स्वयं वे भी इन शिविरों में उपस्थित रहेंगे। अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में बजट के तहत प्रस्तावित कार्यों के लिए डीपीआर तैयार करने पर जोर देते हुए कलेक्टर ने कहा कि योजनाएं बनाते समय स्थल निरीक्षण अनिवार्य हो और आगामी 20 से 30 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि किसी भी निर्माण कार्य से पहले वहां तक सड़क सुविधा सुनिश्चित की जाए।
जल संरक्षण के लिए सूखे तालाबों की खुदाई, सोखता गड्ढों का निर्माण और वर्षा जल संचयन के उपायों पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में नगर निगम आयुक्त सहित सभी जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
